Tuesday, August 26, 2014

जयपुर मेट्रो : बदलाव अच्छे हैं


कुछ महीनों पहले तक मेट्रो जयपुर का सपना हुआ करती थी। अब भी है। शहरवासियों का इसमें बैठने का इंतजार अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन शहर के एक बड़े अखबार के लिए अचानक यह दुःस्वप्न बन गई। न जाने कैसे। कोई कह सकता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, बल्कि पड़ना शुरू भी हो गया है। फर्क पड़ता है, क्योंकि अखबार ओपिनियन मेकर होते हैं। फर्क पड़ रहा है, क्योंकि न्यायपालिका का समय बर्बाद हो रहा है। फर्क और पड़ेगा, क्योंकि तमाशा अभी जारी है...

जयपुर करवट ले रहा है। कई मायनों में बदल रहा है। बढ़ रहा है। आधुनिकता की ओर, छोटी काशी से मेट्रो नगरी की ओर, पिंक सिटी से स्मार्ट सिटी की ओर। जयपुर मेट्रो हाल का सबसे बड़ा बदलाव है। शहर का एक इलाका है- परकोटा। चारदीवारी में बंद। पुराना जयपुर। ज्यादातर धरोहरें इसी इलाके में हैं। बाजार बरामदों में है। देश-विदेश से सैलानी यहीं आते हैं। अब यहां भूमिगत मेट्रो के लिए सुरंग की खुदाई का काम चल रहा है। कुछ लोग इसका बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं और कुछ इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहे।
मत वैभिन्नय हो सकता है। होना भी चाहिए। लेकिन ठोस आधार के साथ। आधारहीन, रीढ़विहीन विरोध समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी है। और जब ऐसा विरोध कोई अखबार करे तो यह लाखों-करोड़ों लोगों के समय और ऊर्जा की बर्बादी में बदल जाता है। उसके पत्रकारों में कोफ्त पैदा करता है सो अलग। कहते हैं, किसी शहर को फौरी तौर पर जानना हो तो उसके अखबार देख लो। जयपुर में दो ही बड़े अखबार हैं। दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका। कुछ महीने पहले तक दोनों अखबारों के लिए यह सपनों की मेट्रो हुआ करती थी। फिर एकाएक एक अखबार के लिए दुःस्वप्न बन गई।
फर्ज कीजिए आप शहर में नए हैं। आपको एक अखबार में सुरंग की खुदाई से ट्रैफिक डायवर्जन, विश्व धरोहरों को खतरा, बरामदों के आगे बैरिकेड लगने से व्यापारियों का धंधा चौपट होने जैसे तर्कों के साथ मेट्रो का विरोध दिखाई पड़े तो आप क्या सोचेंगे? या तो हंसेंगे या विचलित होंगे या सब समय पर छोड़ आगे बढ़ जाएंगे या फिर अखबार को सही मानेंगे। मेरा सामना रोजाना शुराआती तीनों तरह के लोगों से होता है। चौथी तरह के लोगों में से एक व्यक्ति का सामना पूरे शहर से हुआ। उसने हाल में सुरंग की खुदाई बंद करने की मांग वाली एक याचिका जनहित के नाम पर राजस्थान हाईकोर्ट में लगा दी। इसमें भी उसी अखबार के उठाए मुद्दे और दावे। कोर्ट ने काम रोकने से मना कर दिया। यह तो गनीमत रही कि जनहित याचिका की गरिमा बनाए रखी और याचिकाकर्ता पर कोर्ट का वक्त बर्बाद करने के लिए जुर्माना नहीं ठोका।
जाहिर है, ट्रैफिक डायवर्जन और बाजार की बैरिकेडिंग से थोड़ी दिक्कत तो लोगों को हो ही रही है। लेकिन, क्या इसका यह मतलब है कि काम ही रोक दिया जाए? बदलाव की राह पर चलते हुई दिक्कतें जरूर होती हैं, लेकिन परिणामतः वे सारी दिक्कतें हैं तो सुविधा के लिए ही ना? फिर सरकारें क्या इतनी बेवकूफ हैं कि विश्व धरोहरों को खतरे की कीमत पर विकास करें? ऐसी विरासत जिसका राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। जहां तक अखबार के इसे मुद्दा बनाने का सवाल है तो अखबार को देखकर तो यही लगता है कि वह व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ रहा है। उसे बाजारों की बैरिकेडिंग से दीवाली के समय व्यापारियों के घाटे की ज्यादा चिंता है। न तो अभी तक वह इस पूरे में मामले किसी बड़े घोटाले जैसा कोई खुलासा कर पाया, न क्रोनी कैपिटलिज्म जैसी कड़ियां ही जोड़ पाया और न ही इसका ठोस कारण बता पा रहा है कि पुरातत्व विभाग ने जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को खुदाई की अनुमित कैसे दे दी। ये कैसा विरोध है?
दिल्ली के चांदनी चौक में रहने वाले लोगों ने जब पहली बार चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन में प्रवेश किया तो अवाक् रह गए थे। फिर मुंह से निकला भी तो सिर्फ इतना कि इतना सब कब हो गया, पता ही न चला। कभी ट्रैफिक से ठसे पड़े रहने वाले चांदनी चौक में आज कोई भी अपने साधन से जाना बेवकूफी समझता है। दिल्ली और जयपुर दोनों शहरों पर आबादी का दबाव बढ़ रहा है। तब यदि चांदनी चौक में मेट्रो न चली होती तो आज हालात और बदतर होते। परकोटे में ट्रैफिक की पीड़ा जयपुर में रहने वाले लोग झेलते हैं, इसिलए वे यहां मेट्रो की अहमियत भी बखूबी जानते हैं। पांच साल बाद की स्थिति का अंदाजा भी उन्हें खूब है। किसी सरकार ने 10 साल बाद के शहर की स्थिति को भांपते हुए आज ही काम शुरू कर दिया, इससे बेहतर दूरदर्शिता और भला क्या हो सकती है? फिर मेट्रो के चलने से धरोहरों को नुकसान के बजाय फायदा ही होगा, क्योंकि वाहनों के धुएं से होने वाला प्रदूषण कुछ तो कम होगा। हमें समझना होगा कि यह बदलाव शहर की बेहतरी के लिए है, शहरवासियों की सुविधा के लिए है। 
समय के साथ हर शहर बदल रहा है। बदलाव अच्छे हैं। जो समय के साथ कदमताल करने से घबराते हैं, वो रुक जाते हैं। यह तब समझ आता है, जब एक दिन किसी नोकिया की तरह खुद को सबसे पीछे खड़ा पाते हैं। फिर कोई माइक्रोसॉफ्ट की तरह उसके जीर्णोद्धार को आगे आता है। अपना अस्तित्व बचाने को उसे मजबूरन खुद को पराये हाथों में सौंपना पड़ता है। शुक्र है कि जयपुर अभी खुदमुख्तार है। अपनी श्रेणी के शहरों में सबसे आगे है।

Friday, August 22, 2014

खंड-खंड तसलीमा का निर्वासन

निर्वासन तसलीमा नसरीन की आत्मकथा का सातवां हिस्सा है, लेकिन यह तीसरे हिस्से द्विखंडितो से जुड़ा हुआ है। निर्वासन शुरू ही ‘द्विखंडित पथ’ से होता है, जिस पर लेखक का मत निषिद्ध है। निर्वासन की कहानी का मूल द्विखंडितो में ही है। न तो पश्चिम बंगाल सरकार द्विखंडितो को प्रतिबंधित करती, न तसलीमा खंड-खंड होतीं और न ही उन्हें अपने ही देश में (तसलीमा बांग्लादेश के बाद भारत को ही अपना देश कहती-मानती आई हैं) और फिर विदेशों में भटकते हुए पल-पल मरना पड़ता। एक लेखक को लिखने से रोकना, जो लिखा उसे हटाने को मजबूर करना पल-पल उसकी हत्या करने जैसा ही तो है। निर्वासन के पलटते हर पन्ने के साथ तसलीमा का दर्द गहराता जाता है। अंत तक वोटबैंक की राजनीति करने वाले नेताओं की निर्लज्जता इतनी बढ़ जाती है कि तसलीमा का पूरा लज्जा भी उसे ढकने को छोटा पड़ जाए।
निर्वासन उस महिला की कहानी है, जो उम्रभर नारी के हक और मानवाधिकारों के लिए लड़ती रही, लेकिन प्रगतिशील भारत की पतनशील राजनीति के आगे अपने अधिकारों की रक्षा न कर सकी। करती भी कैसे। एक अकेली महिला इस पुरुषसत्तात्मक समाज से कैसे लड़ लेती। लेकिन, तसलीमा लड़ीं। कट्टरपंथियों के आगे झुकी नहीं। सरकार ने उन्हें देश से निकालने की लाख कोशिशें की, पर तसलीमा ने हार नहीं मानी। निर्वासन इस अडिग, अविचल, साहसी, बेबाक और स्थापित लेखिका को विस्थापित करने और उसके दर्द की ही कहानी है।
द्विखंडितो जहां बाधाएं पार कर जिल्लत की जिंदगी सहते हुए एक मध्यमवर्गीय मुसलमान परिवार की लड़की के अपनी आत्मशक्ति का आविष्कार कर अप्रतिम तसलीमा बनने की कहानी है, वहीं निर्वासन उस अप्रतिम तसलीमा के पांवों में पड़ी अदृश्य जंजीरों व निरापद और एकाकी जीवन की दास्तां है। ऐसा जीवन, जिसमें उन्हें न किसी से मिलने की आजादी है, न लिखने की, न किसी से बात करने की, न घर से बाहर कदम रखने की। ऐसा जीवन, जिसमें वह जब भी खिड़की से बाहर झांकती हैं मौत दिखाई देती है। ऐसा जीवन, जिस पर 24 घंटे पुलिस का पहरा है। जहां अपने ही घर की दहलीज लांघने से पहले बड़े बाबू की इजाजत लेनी पड़ती है, पर कभी मिलती नहीं। जो कभी अपने ही घर में, तो कभी राजस्थान सरकार के गेस्ट हाउस में तो कभी अज्ञातवास में कैद है। जहां न बदलने को कपड़े हैं, न पढ़ने को किताबें, न जीवन साथी बन चुकी बिल्ली मीनू ही है। जिंदगी सिर्फ एक लैपटॉप की स्क्रीन से ‘रौशन’ है। और जहां सिर्फ और सिर्फ तनाव है, तनाव से बढ़ा हुआ रक्तचाप है। इससे उपजी बीमारियां हैं और उनके इलाज के लिए देश छोड़ने को मजबूर हुई तसलीमा हैं।
कहानी कलकत्ता से शुरू होती है। (तसलीमा के लिए यह कलकत्ता ही है, कोलकाता नहीं। क्योंकि कलकत्ता उनकी आत्मा में रचा-बसा है।) अचानक एक दिन’ कुछ लोग द्विखंडितो का विरोध शुरू करते हैं और हिंसा भड़क उठती है। यह विरोध धर्म को आहत करने, अनैतिकता और अश्लीलता फैलाने के नाम पर किया जाता है। यही विरोध और हिंसा पहले कलकत्ता से, फिर जयपुर से, फिर दिल्ली से और अंततः भारतवर्ष से उनके निर्वासन के कारण बनते हैं। यहां भारत की सहिष्णुता, अभिव्यक्ति की आजादी, मत प्रकट करने का संवैधानिक अधिकार सब कटघरे में हैं।
इसमें तसलीमा का मृत्यु से साक्षात्कार भी है, तो पुनर्जन्म भी। यह समाज की जिम्मेदारियों से ओवरलोड हो चुके मीडिया का आईना भी है और भावी पत्रकारों के लिए गंभीर सबक भी। इसमें मीडिया का गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार भी उजागर होता है, जिसके पीछे टीआरपी का भूत लगा है और कट्टरपंथियों की अमानवीयता भी है, जो तसलीमा के खून के प्यासे हैं। इसमें मनमोहन सरकार का दोहरा चरित्र भी सामने आता है, जब पूर्व राजनयिक और लेखक मदनजीत सिंह को लिखे आधिकारिक खत में प्रधानमंत्री कहते हैं कि तसलीमा अपनी मर्जी से भारत छोड़कर स्वीडन गई हैं। भारत ने हमेशा उनका स्वागत किया है। यहां उन पर किसी तरह का दबाव नहीं था।
निर्वासन के जरिए ही हमें वे हालात पता चलते हैं, जिनमें तसलीमा को द्विखंडितो के विवादित घोषित कर दिए गए अंश के छह पन्ने हटाने पड़े। यहां उनका गैलीलिओ को रेखांकित करना कि चर्च ही ठीक है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, वे पन्ने हटाने की गहराई को उकेरता है। मन सबसे ज्यादा बेचैन तब हो उठता है, जब उन्हें गृहबंदी बनने, कोलकाता से जबरन जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से अज्ञातवास और अंततः भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया जाता है। हर जगह से दो दिन, कुछ दिन कहकर, मगर अनिश्चित काल के निर्वासन में छोड़कर।

Monday, August 18, 2014

सहारनपुर दंगों की रिपोर्ट और मीडिया


सहारनपुर दंगों पर यूपी के मंत्री शिवपाल यादव की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी की रिपोर्ट और मीडिया में उसके प्रसारण-प्रकाशन से उपजे कुछ यक्ष प्रश्न


- किसी भी जांच समिति की रिपोर्ट के तथ्यों को क्या कहा जाता है?
- क्या वह उस कमेटी की फाइडिंग्स नहीं होती हैं?
- जांच समिति के निष्कर्ष आरोप कैसे हो सकते हैं?
- उन्हें आरोप बता प्रकाशित करना कितना सही है?
- किसी मीडिया समूह का रिपोर्ट के तथ्यों को आरोप लिखना, क्या उसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े नहीं करता?



ये सारे सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि किसी भी अखबार और वेबसाइट ने शिवपाल कमेटी की रिपोर्ट की बातों को सीधे नहीं लिखा। किसी ने इन्हें 'आरोप' लिखा तो किसी ने 'भाजपा की भूमिका पर सवाल'। कंटेंट के मामले में वेबसाइट्स की विश्वसनीयता अभी अखबारों की तुलना में न के बराबर है। इसलिए जब हिंदी और अंग्रेजी के तमाम शीर्ष अखबारों की वेबसाइट्स ने ऐसा लिखा तो लगा कि अखबार कुछ बदलेंगे, पर अखबारों ने भी यही किया। इंडियन एक्सप्रेस तक ने शीर्षक में 'ब्लेम' शब्द का इस्तेमाल किया। माना कि कमेटी प्रतिद्वंद्वी दल के नेता की अध्यक्षता में बनाई गई थी, पर उसकी रिपोर्ट आरोप कैसे बन गई।
कोई मुझे इस दुविधा से निकलने में मदद करेगा? मेरा मानना है कि खबर की पैडिंग में दूसरी बातें हो सकती थीं।